सहकारी क्षेत्र में डिजिटल क्रांति अंतर्गत रतलाम जिले की पहली ई-पैक्स को कलेक्टर श्री बाथम द्वारा ऑनलाईन मोड में लाईव किया गया रिपोर्ट मनोहर मालवीय 

रतलाम 18 दिसंबर 2024

भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय की महत्वाकांशी “सहकार से समृद्धि” योजना अंतर्गत भारत की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में पैक्स कम्प्युटराईज्ड किया जाकर ऑनलाईन मोड में लाईव कराया जा रहा है।

पैक्स कम्प्युटराईजेशन का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को मजबूत करने, सहकारी संस्थानों की क्षमता, दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने से है जो किसानों और ग्रामीण कृषि समुदायों को ऋण और वित्तीय सेवाओं के अलावा कई सेवाएँ प्रदान करेंगी। इससे ग्रामीण समुदायों का विकास होगा और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इसी तारतम्य में रतलाम जिला अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम से संबद्ध बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था कालुखेड़ा को कलेक्टर महोदय द्वारा 18 दिसंबर को गो-लाईव किया गया। इस प्रकार पैक्स कालुखेड़ा रतलाम जिले में प्रथम एवं प्रदेश की चौथी ई-पैक्स के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया जाकर ऑनलाईन मोड में लाईव रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया जिसमें कलेक्टर की उपस्थिति में किसान को ऑनलाईन पदार्थ ऋण का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री शृंगार श्रीवास्तव, उपायुक्त सहकारिता श्री एस. के. सिंह, जिला सहकारी बैंक रतलाम के महाप्रबंधक श्री आलोककुमार जैन, मास्टर ट्रेनर श्री अरविंद वत्स, श्री दीपक शेलके, पैक्स कालुखेड़ा के प्रबंधक श्री मदनलाल मारू, सहायक प्रबंधक श्री मांगीलाल कुवत एवं संस्था के किसान श्री यमुनाशंकर जाट, श्री ऋतुराजसिंह चंद्रावत आदि उपस्थित रहे। पैक्स द्वारा

ऑनलाईन मोड में कार्य प्रारंभ करने पर किसानों को माईक्रो पर एटीएम के माध्यम से नगद राशि, खाद, बीज, दवाईयों का त्वरित वितरण किया जा सकेगा एवं व्यवसाय विविधिकरण अंतर्गत संस्थाओं में जनऔषधी केन्द्र, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, धर्म-कांटा, कृषि उत्पादों का प्रसंसकरण/मार्केटिंग जैसे बहुआयामी व्यापार कर लाभ अर्जन करने में महती भूमिका रहेगी। शासन द्वारा संस्थाओं में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किये गये है जिसके द्वारा शासन की 100 से अधिक योजनाओं जैसे खाता खसरा नकल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आयुष्मान कार्ड, शासन के विभिन्न पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व अपडेशन का कार्य भी समितियां आसानी से संपादित कर सकेंगी। जिसका लाभ किसानों को त्वरित प्राप्त होगा।