रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। – किस्मत न्यूज

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रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये।

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जनसुनवाई में 66 आवेदन पर हुई सुनवाई

 

रिपोर्ट मनोहर मालवीय 

 

रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 66 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।

 

जनसुनवाई में आवेदक मुन्नालाल पिता श्री गिरधारी लाल निवासी ग्राम धानासुता तह. जिला रतलाम ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना हेतु पात्र हॅूं मेरे द्वारा आनलाईन आवेदन किया गया था। किन्तु पटवारी हल्का शिवपुर द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार रतलाम ग्रामीण को निर्देशित किया गया। आवेदक निखत बी निवासी अजन्ता टॉकीज रोड ने आवेदन दिया कि पति का र्स्वगवास हो चुका है, चार छोटे बच्चें है भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है मेरा बी. पी. एल. कार्ड बनवाया जाए जिससे शासन की सुविधाएं एवं राशन मिल सके। कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।

 

       जनसुनवाई में आवेदक शहजाद शाह पिता अबबुल हमीद शाह निवासी नयापुरा हाट रोड जिला रतलाम ने बताया कि मेरा पुत्र और मेरे छोटे भाई की पुत्री संस्था लॉकडाउन के पहले निरंतर अध्ययनरत् है। दोनों भाईयों कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संस्था कि करीब 1लाख फीस नहीं भर पाने के कारण दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया हैं तथा एस.एल.सी. नहीं दी जा रही हैं। कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।

 

 जनसुनवाई में आवेदक सपना पति स्व. पप्पूलाल कांडरवासा ने बताया कि उनके पति की मत्यु 18 दिसम्बर 2024 को बीमारी से हो गई थी। पति की मृत्यु होने के पश्चात् मेरे द्वारा पंचायत में आकस्मिक सहायता के लिए आवेदन दिया किन्तु योजना बंद होने की बात कही गई। पति मजदूरी करते थे। शासन की योजना के तहत संबल कार्ड बना हुआ था किन्तु आज दिनांक तक आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। कार्यवाही हेतु सी.ई.ओ. जिला पंचायत को निर्देशित किया गया।

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