किस्मत न्यूज़ इंदौर,मप्र में भाजपा सरकार स्वयं सरकारी राजस्व संग्रहण में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है,सैकड़ों नामांतरण,बंटाकन, सीमांकन, तथा अमल के प्रकरण लंबित फलस्वरूप रजिस्ट्री रूकी।

किस्मत न्यूज़ इंदौर,मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एड्वोकेट प्रमोद कुमार व्दिवेदी ने आरोप लगाया कि एक तरफ मप्र में अचल संपत्ति की बढ़ी हुई गाईडलाइन कारण रजिस्ट्री की संख्या कम हुई है पूरे प्रदेश में अधिकांश जिलों में तय लक्ष्य से बहुत पिछे चल रहा है पंजीयन विभाग तो इंदौर जैसे जिले में भी तय लक्ष्य से दूर है विभाग,,

दुसरी तरफ सन् 2026,,2027की गाईडलाइन बनाने की कवायद प्रारम्भ की जा रही है।

व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि पूरे प्रदेश में ना तो जिला कलेक्टर ना ही विभागीय अधिकारियों ने ना ही राजस्व मंत्री ना ही वाणिज्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने एवं ना ही जिला प्रभारी मंत्री ने इस बात की समीक्षा की कि आखिरकार सोदे होने के बाद भी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पा रही,,, नामांतरण आवेदन आन लाइन होने के बाद भी96%खारिज क्यों हों रहे,,, लाखों नामांतरण पेंडिंग क्यों है,,, नामांतरण होने के बाद अमल क्यों नहीं हो रहे बंटाकन सीमांकन नहीं हो रहें।

नामांतरण नहीं होने से रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने से विक्रेता रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं।

नगरनिगम सम्पतिकर विभाग में भी,नगर पालिका नगर पंचायत आदि में भी यहीं हालत है।

वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण एवं सुधार कार्य में ड्यूटी लगी हुई है यह बहाना चल रहा है।

इसके पहले नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों ने हड़ताल कर दी थी फलस्वरूप काम रुका अब वोटर लिस्ट सुधार एस आई आर प्रक्रिया के नाम पर,,,

व्दिवेदी ने आरोप लगाया कि मप्र में सरकार की आर्थिक स्थिति बद से बद्तर है,,, अप्रेल माह में गाईडलाइन बढ़ने के डर से सब सौदे अमल रूप लेकर रजिस्ट्री का काम करवाना चाहते हैं खरीददार पैसे तभी देगा जब रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज हो नगरनिगम नगर पालिका आदि में नाम दर्ज हो,,, उपपंजीयक नामांतरण मांगते हैं लोन खातिर नामांतरण मांगा जाता है।

व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बहुत जानकारी रखते हैं तो प्रभारी मंत्री होने खातिर इंदौर में बैठक क्यों नहीं कि,, चहेते अधिकारियों से घटते राजस्व कारण क्यों नहीं जाना,,,

व्दिवेदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य की कुल पंजीयन आय के बराबर इंदौर जिले की आय होती है पंजीयन विभाग की,,,

मप्र राज्य की कुल आय का 30%फीसदी हिस्सा इंदौर जिले का है,,, वहां अनाप-शनाप गाईडलाइन करने के वावजूद पिछले साल से कुछ करोड़ अधिक राजस्व मिला वो भी बढ़ी हुई स्टाम्प ड्यूटी गाईडलाइन कारण से,,,।

व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि मप्र सरकार इसकी समीक्षा करें,,, अधिकारियों को निर्देश जारी करें पंरतु इवेंट मैनेजमेंट एवं ईस्तेहार वाली सरकार धरातल पर उतर नहीं सकती बाजार से उधार लेकर सरकार खुश हैं।

भवदीय,,,

प्रमोद कुमार व्दिवेदी एड्वोकेट प्रवक्ता मप्र कांग्रेस कमेटी मप्र 9826093634