किस्मत न्यूज़ इंदौर नगर निगम अवैध कालोनियों के बोर्ड लगा रहा तो साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की सूची भी लगाऐं कि अगर अब अवैध निर्माण होता है तो इन्हें जिम्मेदार माना जायेगा और इनपर कार्यवाही होगी।प्रमोद कुमार व्दिवेदी एड्वोकेट  – किस्मत न्यूज

किस्मत न्यूज

Latest Online Breaking News

किस्मत न्यूज़ इंदौर नगर निगम अवैध कालोनियों के बोर्ड लगा रहा तो साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की सूची भी लगाऐं कि अगर अब अवैध निर्माण होता है तो इन्हें जिम्मेदार माना जायेगा और इनपर कार्यवाही होगी।प्रमोद कुमार व्दिवेदी एड्वोकेट 

😊 Please Share This News 😊

किस्मत न्यूज़ इंदौर नगर निगम व्दारा अवैध कालोनियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और कालोनियों के गेट पर सूचना पटल लगाया जा रहा है अवैध का,

ऐसे में मप्र कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एड्वोकेट प्रमोद कुमार व्दिवेदी ने सवाल उठाया है कि नगरनिगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त इसके साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की सूची भी लगाऐं कि अगर अब इस कालोनी में अवैध निर्माण होता है तो इन जिम्मेदार, अधिकारियों को पहले दोषी माना जायेगा और आप आम जनता इनकी शिकायत इन नंबरों पर सीधे सीधे करें समय-सीमा में अगर कार्यवाही नहीं हुई तो फिर हमारे खिलाफ अर्थात महापौर,, आयुक्त खिलाफ भी, शिकायत कर सकते हैं।

व्दिवेदी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि भाजपा कि परिषद 1999से इंदौर नगर निगम में है।

सन् 2003से मप्र में भाजपा की सरकार है तो हजारों की संख्या में अवैध कालोनियों का निर्माण कैसे हुआ और लगातार हो रहा।

अवैध कालोनियों में किसके संरक्षण में अवैध निर्माण चल रहें है।

व्दिवेदी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जिन कालोनियों में अवैध निर्माण खिलाफ कार्यवाही की गई फिर वहां किसके संरक्षण में अवैध निर्माण आज भी हो रहा है।

पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर जिस कालोनी के अवैध निर्माण बचाने खातिर मैदान में उतरी थी वहां आज भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण कैसे चल रहा ‌

‌कांगेस सरकार में जिन सरकारी जमीनों पर से अवैध निर्माण हटाएं गये थे वहां फिर अवैध कब्जे एवं निमार्ण कैसे हो गये हो रहें हैं।

अवैध कालोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं नगरनिगम सीधे सीधे कार्यवाही क्यों नहीं करते।

अवैध कालोनाइजरों खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई जा रही है।

कालोनाइजरों के गुनाह की सजा जनता को क्यों दी जा रही है,,, कालोनाइजरों की संपत्ति जब्त करने तथा उनसे विकास शुल्क जमा करने की तथा सार्वजनिक बगीचे, धर्मशाला, स्कूल आदि की जमीनों के बेचने पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती।

व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि अगर कालोनी अवैध है कि सूचना सूचना पटल पर दी जा सकती हैं तो फिर अधिकारियों के नाम पदनाम झोनलार दिया जाए।।।

भवदीय,,, प्रमोद कुमार व्दिवेदी एड्वोकेट 

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]

You may have missed 7869552754